देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने प्रदेश में महिलाओं और मासूम बच्चियों के साथ लगातार सामने आ रही दुष्कर्म की घटनाओं तथा पीड़िताओं के प्रति सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आज महिलाएं और मासूम बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। एक ओर दुष्कर्म की जघन्य घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, दूसरी ओर पीड़िताओं को न्याय और सम्मानजनक चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने में भी सरकारी व्यवस्था नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि देहरादून में छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद उसकी मेडिकल जांच के लिए उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकना पड़ा। दून अस्पताल और कोरोनेशन अस्पताल के बीच बच्ची को घंटों परेशान किया गया। जांच समिति की रिपोर्ट में भी मेडिकल जांच की निर्धारित प्रक्रिया के पालन में गंभीर लापरवाही सामने आई है। यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि एक मासूम पीड़िता के प्रति व्यवस्था की अमानवीय संवेदनहीनता है।
दसौनी ने कहा कि हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में पुलिस द्वारा चार आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें एबीवीपी के छात्रसंघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे धीरज बिष्ट का नाम भी सामने आया है। यह अत्यंत गंभीर विषय है। किसी भी राजनीतिक अथवा छात्र संगठन से जुड़ाव किसी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं कर सकता। अपराध चाहे किसी भी विचारधारा, संगठन या राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े व्यक्ति द्वारा किया गया हो, उसके विरुद्ध निष्पक्ष जांच और कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के बीच सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू अंकिता भंडारी प्रकरण में देखने को मिल रहा है। जिस बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतरा, आज उसी बेटी के चरित्र को बार-बार कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है।
गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि दोषसिद्ध मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कथित व्हाट्सऐप चैट और अन्य बातों के आधार पर अंकिता, उसके माता-पिता और उसके मित्र को लेकर सवाल खड़े करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर अंकिता को कितनी बार कठघरे में खड़ा किया जाएगा? क्या एक बेटी को न्याय पाने के लिए मरने के बाद भी अपने चरित्र का प्रमाण देना पड़ेगा?
दसौनी ने कहा कि पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों को सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। ऐसे में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनिंदा चैट और अप्रमाणित दावों के आधार पर पीड़िता की छवि को प्रभावित करने का प्रयास न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकता। यदि किसी के पास कोई नया और प्रासंगिक साक्ष्य है तो उसे उचित न्यायिक मंच पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि एक मृत बेटी की गरिमा को सार्वजनिक रूप से चोट पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंकिता के माता-पिता ने अपनी बेटी को खोया है। उनके दुख और पीड़ा को समझने के बजाय उन्हें फिर से सार्वजनिक आरोपों और अपमान का सामना करने के लिए मजबूर करना कहां तक उचित है? अंकिता की हत्या के बाद भी उसके परिवार को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ा और अब उसकी स्मृति तथा प्रतिष्ठा को लेकर भी संघर्ष करना पड़ रहा है। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी से जुड़े सवाल आज भी प्रदेश की जनता के मन में हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि इन सवालों का जवाब पारदर्शिता और तथ्यों के आधार पर दे। पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाकर या उसके परिवार को निशाना बनाकर मूल सवालों से ध्यान नहीं भटकाया जा सकता। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया कि महिला सुरक्षा के नाम पर बड़े-बड़े दावे करने वाली सरकार आखिर प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा देने में क्यों विफल हो रही है? अस्पतालों में दुष्कर्म पीड़िताओं को सम्मानजनक चिकित्सकीय सुविधा तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है और दूसरी ओर नाबालिग बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं।
