-हमारा प्रयास शिथिल योजनाओं को गति प्रदान करना: चन्दन राम दास
देहरादून: प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री चन्दन राम दास ने विभागीय अधिकारियों के साथ समाज कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कीI कहा कि हमारा उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है। हमारा प्रयास शिथिल योजनाओं को गति प्रदान करना है।
विधानसभा स्थित कक्ष हुई समीक्षा बैठक के दौरान समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार को बने हुए छः माह का समय हो चुका है. जिसमें हमने अपने विभाग के अंतर्गत विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की है।
उन्होंने सरकार की सुधार नीति को गिनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1500 रू प्रति माह करने का शासनादेश किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन के तहत पति तथा पत्नी दोनों को पेंशन देने की योजना का भी क्रियान्वयन हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद में स्थित छात्रावास में रहने वाले छात्रों को भोजन के लिए दिये जाने वाले व्यय को बढ़ाकर 150 रू कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले आईटीआई में पदों की रिक्तियों को संविदा/आउटसोर्स से भरने हेतु कार्मिक विभाग से अनुमति ली जा रही है। उन्होंन कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा नौकरियों में 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
इस दौरान उन्होंने विधवा की पुत्रियों, दिव्यांग की पुत्रियों के तर्ज पर कोविडकाल में अनाथ हुई बालिकाओं को प्रदेश भर से चिन्हित करते हुए विवाह हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता राशि प्रदान करने हेतु योजना बनाने के अधिकारियों को निर्देशि दिए ।
इसके अलावा मंत्री ने कहा कि एससीपी और टीएसपी की योजनाओं को प्रदेश में सुचारू रूप से लागू करने हेतु आगामी एक माह के भीतर सचिव स्तरीय बैठक आहूत कर एससीपी और टीएसपी के अंतर्गत हुए आय-व्यय की भी विस्तृत समीक्षा की जायेगी। उन्होंने वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जमीन का चिन्हिकरण करते हुए अनधिकृत कब्जे वाली जमीनों को खाली कराने हेतु अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं।
समाज कल्याण मंत्री ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत चल रहे मदरसों जिनकी सरकार से मान्यता नहीं है, उन्हें सख्त चेतावनी देते हुए एक माह के भीतर शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करने के निर्देश दिये ।
उन्होंने यह भी कहा कि अटल आवास योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को चिन्हित कर लाभ पहुंचाया जायेगा। कहा कि जनजाति कल्याण के अंतर्गत सात कोचिंग संस्थानों को प्रारंभ किया गया है, जिनके माध्यम से जॉब आरियंटेड कोर्स उपलब्ध कराये जायेंगे।
इस अवसर पर सचिव समाज कल्याण विभाग एल. फनई, अपर सचिव योगेन्द्र रावत, निदेशक जनजाति संजय सिंह टोलिया तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।