पेन्शनर्स संगठन का प्रतिनिधिमण्डल स्वास्थ्य प्राधिकरण के पदाधिकारियों से मिला

देहरादून। सेवानिवृत्त राजकीय पेन्शनर्स संगठन उत्तराखण्ड का प्रतिनिधिमण्डल प्रदेश अध्यक्ष विरेन्द्र सिंह कृषाली के नेतृत्व मे राज्य  स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डी.के. कोटिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र सिंह चैहान एवं निदेशक प्रशासन विनोद टोलिया से मिला। वार्ता में गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर करने पर सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई। वार्ता में विभिन्न विन्दुओं पर संगठन एवं स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच सहमति जताई गई। ओ.पी.डी कैशलेस व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा ओपीडी में दवाई और पैथोलोजी जाँच निशुल्क कर दी गयी है। अधिकांश अस्पतालों में गोल्डन कार्ड से सम्बन्धित पेंशनर्स की सुविधा हेतु अलग खिड़की की व्यवस्था कर दी गयी है।
अस्पतालों में पेंशनर्स को भर्ती एवं डिसचार्ज हेतु प्रक्रिया के सरलीकरण की मांग की गयी जिस पर प्राधिकरण ने सहमति जताई है। नये  गोल्डन कार्ड  किसी भी जन सेवा केंद्र (सी.एस.सी.) में  बनाये जा सकते हैं। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों के अनिवार्यता प्रमाण-पत्र  हेतु विभागीय अधिकारी(आहरण  वितरण अधिकारी) कोषाधिकारी कोषागार को माना जायेगा। गोल्डन कार्ड बनाने की अवधि निरंतर जारी रखने की मांग की गयी क्योंकि सेवा निवृत्त होने की सतत प्रक्रिया जारी रहती है। जो पेन्शनर्स गोल्डन कार्ड  योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उप्लब्ध करायी जायेगी। किसी भी अस्पताल में  गोल्डन  कार्ड धारक पेंशनर्स को  किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो इसकी लिखित शिकायत सीधे स्वास्थ्य प्राधिकरण को की जा सकती है। जिन पेंशनर्स  के गोल्डन कार्ड  के नवीनीकरण में अंशदान की अधिक कटौती की गयी है उनकी अधिक काटी गयी धनराशि  तत्काल सम्बंधित के खाते में वापस करने पर सहमति हुई। पेंशनर्स के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान हेतु प्राधिकरण  स्तर पर एक सेल(समिति) गठन करने पर सहमति जताई गयी ताकि पेंशनर्स सीधे अपने दावों को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से पता कर सकें जिससे भुगतान की प्रक्रिया में सरलीकरण हो सके।11-शासन स्तर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में गोल्डन कार्ड की सुविधा का शासनादेश जारी होने पर संगठन के द्वारा  हर्ष व्यक्त किया गया। इन सभी विन्दुओं पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा सहमति दी गयी। प्रतिनिधिमण्डल में प्रान्तीय संरक्षक आर.एस. परिहार, प्रदेश महा सचिव रमेन्द्र सिंह पुण्ड़ीर, प्रवक्ता जबर सिंह पंवार, उपाध्यक्ष सरदार रोशन सिंह, मंत्री मोहन सिंह रावत, सचिव आर.एस. विरोरिया आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।