शीर्ष अदालत का धारा 370 पर फैसला स्वागत योग्य:भट्ट

देहरादून। भाजपा ने धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इसको जम्मू कश्मीर के विकास और राष्ट्रीय संप्रभुता की मोदी गारंटी पर मुहर बताया है। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय स्थानीय जनता के सपनो को पूरा करने वाला और विरोधियों की आंखें खोलने वाला है। मीडिया के सम्मुख प्रतिक्रिया देते हुए महेंद्र भट्ट ने इसे मोदी सरकार के 9 अगस्त 2019 को लिए ऐतिहासिक फैसले पर तमाम किंतु परंतु वाली आलोचनाओं पर विराम बताया। उन्होंने इस निर्णय को जम्मू और लद्दाख के लोगों की आंखों में तैरते सपनों को साकार करने वाली मोदी सरकार की कोशिशों को आगे बढ़ाने वाला बताया, साथ ही मोदी विरोध में देश विरोध की हद तक जाने वालों की आंखें खोलने वाला भी बताया।उन्होंने बताया कि भाजपा वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से कश्मीर में धारा 370 व 35 । को देश की संप्रभुता और राज्य के विकास की विरोधी मानती रही है। यही वजह है कि पूरी संसदीय प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनो अस्थाई कानूनों को निरस्त कर वहां विकास और समानता का रास्ता खोला है। लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष सामाजिक संस्थाओं की आड़ में तुष्टिकरण की नीति के तहत, विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन बेहद प्रसन्नता की बात है, सुप्रीम अदालत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं, धारा 370 और 35। शुरू से ही अस्थायी था, इसे हटाना पूर्णतया एक संवैधानिक कदम था।उन्होंने कहा कि देश और स्थानीय लोग भुगतभोगी हैं कि आर्टिकल 370 लागू होने की वजह से केंद्र के कई कानून वहां लागू नहीं हो पाते थे। जिसके चलते 60 वर्षों तक वहां पिछड़ा व दलित वर्ग अपने समुचित अधिकार  से वंचित रहा, इसी तरह शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार समेत अनेकों योजनाओं का लाभ स्थानीय लोगों को हासिल नहीं हुआ। धारा 370 हटाने के बाद वहां आतंकवादी घटनाओं में 45 फीसदी की कमी आई है, साथ ही घुसपैठ में 90 फीसदी, पत्थरबाजी में 97 फीसदी की कमी और संगठित बंद तो शून्य हो गए हैं। घाटी में आतंकवादियों का नेटवर्क तबाह होने से राज्य में रिकॉर्ड 1.88 करोड़ पर्यटक आए और पर्यटन क्षेत्र जबरदस्त वृद्धि हुई है।श्री भट्ट ने तंज कसते हुए कहा, बीते 3 दशकों की उथल-पुथल के बाद जम्मू कश्मीर में आम लोग शांति और विकास को महसूस कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष और कुछ देशविरोधी ताकतों को यह सब हजम नही हो रहा था। उन्होंने उम्मीद करते हुए कहा, धारा 370 व 35। हटाने के निर्णय, उसको लागू करने की प्रक्रिया और उसके पीछे के उद्देश्य को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही बताने के बाद शायद ऐसे तमाम लोगों की गलतफहमी अब दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा, कश्मीर में गरीबों और वंचितों के अधिकार बहाल हो गए हैं और अलगाववाद और पत्थरबाजी अब अतीत की बातें हो गई हैं। अब पूरा क्षेत्र अब मधुर संगीत और सांस्कृतिक पर्यटन से गूंजता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में स्थायी शांति स्थापित करने और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे मजबूत अर्थव्यवस्था स्थापित करनी हो, चाहे अत्याधुनिक शैक्षिक बुनियादी ढांचे का निर्माण हो या कल्याणकारी लाभों से गरीबों को सशक्त बनाना हो। हम विश्वास दिलाते हैं कि प्रत्येक मोर्चे पर क्षेत्रीय विकास के लिए हमारी सरकार आगे भी पूरी ताकत लगाना जारी रखेंगी।