नक़ल पर “नकेल”के लिये “धामी सरकार” जैसा क़ानून अब केंद्र में भी

देहरादून: जिस नक़ल विरोधी सख़्त और कठोर क़ानून की वजह से उत्तराखण्ड ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्ख़ियाँ बटोरी थी,आज उसी पुष्कर सरकार के ऐतिहासिक नकलरोधी जैसे कानून को केंद्र सरकार मॉडल रूप में लागू करने जाँ रही है,,जो जल्दी ही विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद देश का क़ानून बन जाएगा! नक़ल पर नकेल कसने के लिये आज कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 बिल को सबसे पहले निचले सदन लोकसभा में पेश किया। निचले सदन में मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सभी शीर्ष परीक्षाओं में किसी भी तरह की अनुचित हरकत करने वालों पर केंद्र सरकार अब इस सख़्त और कठोर क़ानून को लागू कर नक़ल पर पूरी तरह से नकेल लगाने की तैयारी में है!