देहरादून। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगोली को हटा दिया है। इस संबंध में आयोग का पत्र मुख्य सचिव को मिल गया है। अब नए गृह सचिव के लिए राज्य के पैनल की ओर से तीन नामों का प्रस्ताव आयोग को भेजा जाएगा। जिसके बाद आयोग नए गृह सचिव पर निर्णय लेगा।
आईएएस अधिकारी शैलेश बगोली सचिव गृह के साथ ही कारागार व मुख्यमंत्री के सचिव की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी गृह विभाग की होती है, लेकिन चुनाव के दौरान गृह विभाग की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है।
बताया जा रहा कि गृह सचिव शैलेश बगोली को हटाने का एक कारण ये भी है कि वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी सचिव हैं। मुख्यमंत्री का सचिव या प्रमुख सचिव किसी भी आम चुनाव में ऐसे पद पर नहीं रह सकता, जो चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़ा हो। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया, चुनाव आयोग से इस संबंध में आदेश आ चुका है। उन्होंने बताया, अब राज्य स्तरीय पैनल की ओर से नए सचिव गृह के लिए तीन नामों की संस्तुति केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। जिनमें से किसी एक का चयन आयोग बतौर गृह सचिव करेगा।
गृह सचिव पद से शैलेश बगोली को हटाया गया
देहरादून। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगोली को हटा दिया है। इस संबंध में आयोग का पत्र मुख्य सचिव को मिल गया है। अब नए गृह सचिव के लिए राज्य के पैनल की ओर से तीन नामों का प्रस्ताव आयोग को भेजा जाएगा। जिसके बाद आयोग नए गृह सचिव पर निर्णय लेगा।
आईएएस अधिकारी शैलेश बगोली सचिव गृह के साथ ही कारागार व मुख्यमंत्री के सचिव की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी गृह विभाग की होती है, लेकिन चुनाव के दौरान गृह विभाग की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है।
बताया जा रहा कि गृह सचिव शैलेश बगोली को हटाने का एक कारण ये भी है कि वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी सचिव हैं। मुख्यमंत्री का सचिव या प्रमुख सचिव किसी भी आम चुनाव में ऐसे पद पर नहीं रह सकता, जो चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़ा हो। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया, चुनाव आयोग से इस संबंध में आदेश आ चुका है। उन्होंने बताया, अब राज्य स्तरीय पैनल की ओर से नए सचिव गृह के लिए तीन नामों की संस्तुति केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। जिनमें से किसी एक का चयन आयोग बतौर गृह सचिव करेगा।