देहरादून: कैबिनेट बैठक में 4-जी सेवाओं से वंचित गांवों में बीएसएनएल 4-जी के टावर लगाने के लिए सरकार द्वारा दो हजार वर्ग फीट भूमि निशुल्क देने का फैसला लिया गया हैं। इससे प्रदेश के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों तक 4-जी कनेक्टिविटी की राह आसान हो जाएगी।
राज्य सरकार के प्रयासों के बाद दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय ने देशभर के 4-जी मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में यह सुविधा देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत चिह्नित क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने के लिए भूमि, वन क्षेत्रों की त्वरित एनओसी, निर्माण स्थल के लिए भूमि अधिग्रहण या लीज, मार्ग का अधिकार की अनुमति और बिजली कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार सक्रिय सहयोग करेगी।
मैनपावर को मिली मंजूरी
आईटीडीए की ओर से चलाए जा रहे अपणि सरकार पोर्टल के तहत 329 नागरिक सेवाओं और डाटा लेक विकसित करने के लिए कैबिनेट ने मैनपावर लेने को मंजूरी दे दी है। इस मैनपावर पर केंद्र सरकार की निक्सी(नेशनल इंफोर्मेटिक्स सर्विसेज इनकारपोरेटिक्स) की मदद ली जाएगी।