देहरादून। उत्तराखण्ड बाल अधिकार सरंक्षण आयोग कार्यालय में आयोग अध्यक्ष डा. गीता खन्ना की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून में चल रहे अवैध मदरसों के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गई। आयोग की ओर से सदस्य विनोद कपरवाण, अनुसचिव, डा0 एस0के0सिंह व बाल मनोवैज्ञानिक निशात इकबाल उपस्थित रहे।
बैठक में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से उपस्थित प्रतिनिधि को जनपद देहरादून के पछवादून विकासनगर क्षेत्र की कृषि भूमि में बने व बिना नक्शे के संचालित विद्यालयांे की विस्तृत आख्या आयोग को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। विद्यालयों व मदरसों में बच्चों हेतु छात्रावास भवनों के निर्माण की शर्ते व नियमावली तथा पट्टे की भूमि में चल रहे विद्यालयों व मदरसों का विस्तृत विवरण आयोग को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही आजाद कलोनी में स्थित मदरसे के भवन का औचित्य, मान्यता तथा प्रस्तावित कानूनी स्थिति की जांच करते हुये विस्तृत आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में मदरसा शिक्षा परिषद् से उपस्थित प्रतिनिधि को इन बिन्दुओं पर विवरण सहित विस्तृत आख्या आयोग में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद देहरादून के मदरसों में पढने वाले बच्चे क्या विद्यालय में भी अध्ययनरत है अथवा नहीं। मदरसो में पढाई कराये जाने का निर्धारित समय। पंजीकृत मदरसों की सूची, मदरसों के आवासीय होनेे का प्राविधान, मदरसों में अध्ययनरत बच्चों की सूची, मदरसों में छात्रावास में रह रहे बच्चों की सूची व सुविधाओं का विवरण।
बैठक में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ लिपिक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा निदेशक, प्रा0 शि0 उत्तराखण्ड देहरादून, डिप्टी रस्ट्रिार, रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स, देहरादून व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद देहरादून अनुपस्थित रहे। इस क्रम मंे आयोग की मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा अनुपस्थित विभागों को आख्या सहित अगली बैठक में उपस्थित होने के लिये पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।