डीजीपी ने की राज्यपाल से भेंट

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से शनिवार को राजभवन में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक से प्रदेश की…

कोरोनेशन चिकित्सालय में ब्लड बैंक स्थापित करने को क़वायद तेज

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल जनपद में स्वास्थ सेवाओं एवं जन सामान्य से संबंधित विषयों एवं समस्याओें को लेकर ख़ासे गंभीर हैं।                  …

पांच बच्चों को बालश्रम से मुक्त कराया गया

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनपद में बालश्रम समाप्त करने हेतु प्रभावी अभियान चलाने के निर्देश दिए है।                        …

विरासत में छाया अभिमन्यु का चक्रव्यूह

देहरादून। विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल 2024 के पांचवें दिन आज अभिमन्यु द्वारा रचे गए चक्रव्यूह का नाट्य मंचन देखने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े और वे…

एक हजार रुपये की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथो गिरफ्तार

देहरादून। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक रिश्वतखोर पटवारी की एक हजार रुपए के लिए नियत खराब हो गई और विजिलेंस ने एक हजार…

मुख्यसचिव ने सरकार द्वारा किए गए अभिनव प्रयासो की जानकारी नीति आयोग को दी

देहरादून :उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी  ने उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन बेरी,भारत सरकार की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में किए…

मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ राज्य के अहम मसलों को लेकर चर्चा की

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ राज्य से जुड़े अहम विषयों पर बैठक की।        …

राजस्थान के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सीएम से की भेंट

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को सचिवालय में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शिष्टाचार भेंट की।

महिला सशक्तिकरण:24 साल के सफर में आधी आबादी ने भरी ऊंची उड़ान

देहरादून। पृथक उत्तराखण्ड राज्य के गठन में महिलाओं की अहम भूमिका रही है।                       पलायन प्रभावित कई पहाड़ी जिलों में…

95 फ़ीसदी सड़के हुई गड्ढ़ा मुक्त,सरकार ने 10 दिन की समय सीमा बढ़ाई

देहरादून। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में मार्ग निर्माण करने एवं रखरखाव करने वाली एजेन्सियों को उनके स्वामित्व वाली सड़कों को 15 अक्टूबर 2024 तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिये गये…