देहरादून।बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहं फैसले लिए गए। जिन फ़ैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी उनके राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी है। पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी गई है। वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों व मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। साथ ही आम सहमति से लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई। दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनेगा। पहाड़ में सुनियोजित टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर राज्य की धामी सरकार अहम प्रस्ताव लाई है। सचिव परिवहन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में एआरटीओ के 11 नए पद सृजित होने का प्रस्ताव शामिल है, जिससे पहाड़ों में वाहनों की जांच आसान हो सके। इनमें से 50 प्रतिशत पद पदोन्नति और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
निर्वाचन विभाग के ढांचा पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने को मंजूदी दी गई है। पेंशन 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार करने का निर्णय लिया गया है। भत्ता भी 2500 के बजाय 3000 प्रतिवर्ष किया गया है। विधायकों का सत्र के दौरान मिलने वाला भत्ता प्रति किलोमीटर भी बढ़ाया गया। इसमें करीब चार रुपये प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई।
मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान तमाम विभागों की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। साथ ही मुख्य रूप से पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोत्तरी किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। पूर्व विधायकों को जहां पहले 40 हजार रुपए पेंशन मिलती थी उसे बढ़ाकर अब 60 हजार रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा हर साल पूर्व विधायकों की पेंशन में 3000 रुपये की बढ़ोत्तरी भी की जाएगी। जबकि पहले 2500 बढ़ोत्तरी की जाती थी। यही नहीं, सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाले पेट्रोल के पैसों में भी बढ़ोत्तरी की गई है।
मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाए जाने संबंधित डीपीआर को भारत सरकार को भेजने पर सहमति बन गई है। वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से गठित समिति को 30 हजार रुपए प्रति समिति दिए जाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा, खुरपिया फार्म की जमीन को आवासीय भूमि के रूप में इस्तेमाल करने पर सहमति मंत्रिमंडल ने दी है। यही नहीं, सैनिक कल्याण विभाग के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न होने के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के दौरान 33 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गयी है। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों पर मंजूरी मिल गई है। वनाग्नि सत्र शुरू हो रहा है जिसको देखते हुए जंगलों की आग रोकने के लिए जन सहभागिता के साथ ही ग्राम पंचायत, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के साथ ही वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम किया जा सके। इसके अलावा निर्वाचन विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किये जाने पर मंजूरी मिल गई है।
मंत्री ने बताया कि पर्यटन विभाग के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में जो रोपवे बनाए जाना है, उसको लेकर भी मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। सैनिक कल्याण विभाग लंबे समय से भूमि की मांग कर रहा था। लिहाजा मंत्रिमंडल ने सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने संबंधित प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पर्यटन के साथ ही उद्योग, आवास विभाग और ऊर्जा विभाग से संबंधित तमाम प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान बजट प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिल गई है।