देहरादून। प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु ने मंगलवार को सचिवालय में कैम्पा के अंतर्गत संचालित कार्यों एवं वन विभाग के बजट की समीक्षा बैठक की। प्रमुख सचिव ने कैम्पा एपीओ 2026-27 के तहत नवंबर से मार्च तक की कार्यान्वयन योजना की समीक्षा करते हुए प्रतिपूरक वनीकरण, जल ग्रहण क्षेत्र उपचार, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में फायर लाइन से संबंधित अद्यतन वर्क प्लान शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही, वनाग्नि की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कैम्पा के अंतर्गत प्रावधानित धनराशि की जानकारी लेते हुए वनाग्नि से निपटने के लिए की जा रही पूर्व तैयारियों का मदवार विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने किसी भी दो वन प्रभागों के चयनित कार्यों का मेंटेनेंस कंपोनेंट सहित विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने को कहा। वहीं, मृदा एवं जल संरक्षण के तहत दो स्ट्रीम, एक रिवर तथा दो नई स्ट्रीम का प्रतिनिधि डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर के निर्माण के संबंध में कहा कि आवश्यक अनुमति प्राप्त होते ही कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाए। निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर आगामी सप्ताह तक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
सर्किलवार वित्तीय प्रगति की समीक्षा के दौरान कम प्रगति पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन सर्किलों की वित्तीय प्रगति कम है, उनकी रिपोर्ट तैयार कर स्पष्ट उल्लेख किया जाए। उन्होंने कैम्पा के अंतर्गत लंबित कार्यों एवं बैकलॉग की जानकारी लेते हुए पिछले तीन वर्षों में प्राप्त धनराशि का वर्षवार विवरण उपलब्ध कराने को कहा, ताकि प्राप्त धनराशि एवं कार्यों की प्रगति का आकलन करते हुए आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना तैयार की जा सके। प्रमुख सचिव ने वन विकास निगम की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय प्रबंधन एवं अब तक व्यय की गई धनराशि की जानकारी ली। बैठक में अवगत कराया गया कि राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत शासन द्वारा 236.05 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष 144.63 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने निगम की आय में वृद्धि के उद्देश्य से तराई क्षेत्र के डिवीजनों के वर्क प्लान की स्थिति का समेकित विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उत्तराखण्ड कैम्पा, केंद्र पोषित योजनाओं एवं वानिकी से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए धनराशि के उपयोग एवं कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।
राज्य पोषित पूंजीगत योजना के अंतर्गत वनीकरण एवं संरक्षण मद की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत धनराशि के उपयोग हेतु दो परियोजना प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन्यजीव प्रबंधन के अंतर्गत गोहरी रेंज में चैरासी कुटिया के पुनरोद्धार कार्य की समीक्षा के लिए आगामी सप्ताह में अलग से बैठक आयोजित करने को कहा। वहीं, राज्य पोषित योजना के अंतर्गत पौड़ी जनपद के यमकेश्वर क्षेत्र में कोड़िया-किमसार-गंगा भोगपुर मोटर मार्ग से संबंधित वन मार्ग कार्यों के लिए अवशेष किस्त की धनराशि हेतु शीघ्र डिमांड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव ने वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन तथा वनीकरण एवं संरक्षण से संबंधित कार्यों को एकीकृत करते हुए समन्वित कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने इको-टूरिज्म के अंतर्गत अवस्थापना विकास से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने तथा आगामी 10 दिनों के भीतर इसकी टेंटेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में अवगत कराया गया कि लोकार्ट से बिनसर महादेव वन क्षेत्र तक ट्रेक रूट, ट्रेल ओपनिंग, कैंपिंग स्थल एवं पक्षी आधारित पर्यटन से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस पर प्रमुख सचिव ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के अंतर्गत दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि के संबंध में भी प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बढ़ाई गई आपदा राहत राशि के प्रावधानों का परीक्षण करते हुए राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में राहत राशि बढ़ाने की संभावनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव ने राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित उत्तराखण्ड आपदा तैयारी एवं लचीलापन परियोजना के संबंध में नोडल अधिकारी नामित कर दो दिन के भीतर संबंधित कार्यवाही को अंतिम रूप देने को कहा। उन्होंने चीड़ पिरूल के संग्रहण के संबंध में वन विभाग को इस सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पर्वतारोहण एवं ट्रेकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के संबंध में बैठक आयोजित करने, टीसीपी के तहत भारत सरकार को रिमाइंडर भेजने तथा प्रत्येक जनपद में खनन कार्यों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट-वन आरओ का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में कपिल लाल, सीईओ कैम्पा बी.के. गांगटे,एमडी वन निगम नीना ग्रेवाल, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, एपीसीसीएफ नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधक सुरेंद्र मेहरा सहित वन विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
